खडकवासला पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी केलेल्या अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी करा !-किशोर कांबळे

पुणे जिल्हा प्रतिनिधी: जलसंपदा विभागातील तीन धरणे व कालव्यांशी संबंधित प्रशासकीय सोयीसाठी करण्यात आलेल्या कथित बदलांबाबत तसेच नियमबाह्य प्रशासकीय विभाजन, अतिक्रमणे आणि धरण सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता एकता परिषदचे मुख्य समन्वयक किशोर कांबळे यांनी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.

यासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आणि राज्य धरण सुरक्षा संस्थेकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून, संबंधित कार्यालयांकडून निष्पक्ष चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय पुनर्रचनेवर गंभीर प्रश्न

निवेदनात तीन धरणे व कालव्यांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी ‘मुठा कालवा उपविभाग, स्वारगेट’ या मूळ प्रशासकीय स्वरूपात बदल करून नियमबाह्य विभाजन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमागील प्रशासकीय निर्णय, लागू नियम, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता आणि संबंधित अभिलेख तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अतिक्रमणे आणि धरण सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

मागील काळात काढण्यात आलेली अतिक्रमणे पुन्हा उभी राहणे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, अनधिकृत बोटिंग तसेच कालवा फुटीच्या संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या बाबी निवेदनात उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. या आरोपांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, अधिकृत नोंदी आणि तांत्रिक अहवालांच्या आधारे चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

निवेदनात कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांच्याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले असून, त्यांच्यावरील आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशीत दोष आढळल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि धरण सुरक्षा, सार्वजनिक मालमत्ता व नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

प्रमुख मागण्या

1. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करावी.
2. प्रशासकीय विभाजनासंबंधीचे आदेश, मंजुरी, टिपणे आणि संबंधित अभिलेख तपासावेत.
3. कथित अतिक्रमणे, अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि बोटिंगबाबत प्रत्यक्ष तपासणी करून नियमानुसार कारवाई करावी.
4. कालव्याच्या सुरक्षिततेचे तांत्रिक परीक्षण करून संभाव्य धोके दूर करावेत.
5. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी.
6. चौकशीचा निष्कर्ष आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तक्रारदारांना लेखी स्वरूपात द्यावा.

लोकहित, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यांसाठी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता एकता परिषदचे मुख्य समन्वयक किशोर कांबळे यांचेद्वारे करण्यात येत आहे.