टॉप न्यूज़

रिपब्लिकन आझाद सेनेचे 21 ऑक्टोबर रोजी पणन कार्यालय, सेंट्रल बिल्डिंग येथे बेमुदत धरणे आंदोलन

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ४ बोगस व भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीची मागणी

पुणे शहर प्रतिनिधी : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी येथे सुरु असलेल्या गंभीर बेकायदेशीर कारभाराविरोधात रिपब्लिकन आझाद सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

रिपब्लिकन आझाद सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष अजय शिंदे, पुणे शहर जिल्हा अध्यक्ष दत्ता कांबळे यांनी सांगितले की, बाजार समितीमध्ये शासन मंजूर आकृतिबंधात (Staff Pattern) नसलेले “विशेष कार्यकारी अधिकारी” हे बोगस पद निर्माण करून बेकायदेशीर नियुक्ती, पदाचा गैरवापर करून शांतता समितीवर नियुक्ती, पत्नीच्या नावे पिग्मी एजंटची एजन्सी घेऊन बेनामी सावकारी व खंडणी, आणि कार्यालयीन वेळेत खाजगी मशरूम व्यवसाय करून कर्तव्यात कसूर असे ४ गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.या प्रकरणी वारंवार लेखी तक्रारी देऊनही प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागत आहे.

दिनांक 21/10/2026 रोजी सकाळी 11:00 वाजता, स्थळ : पणन कार्यालय, पुणे – सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

 प्रमुख मागण्या :

1) बोगस पदावरील बेकायदेशीर नियुक्ती रद्द करून संबंधितांवर FIR व बडतर्फीची कारवाई करावी.
2) पदाचा गैरवापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची शांतता समिती नियुक्ती रद्द करावी.
3) बेनामी पिग्मी सावकारी व खंडणी व्यवसायाची सहकार व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी करून बडतर्फ करावे.
4) कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या विभाग प्रमुखाला तात्काळ निलंबित व बडतर्फ करण्यात यावे.
5) अलंकार बाळासाहेब खेडेकर (वरिष्ठ लिपिक ),सोमनाथ उर्फ बाळासाहेब विश्वनाथ बोरकर ( वरिष्ठ अधिकारी )
नितीन चौरे (विभागप्रमुख ),घनशाम चंद्रकांत जेधे (बोगस विशेष अधिकारी ) या चौघांना नोकरीवरून तात्काळ काढून टाकावे.

जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू राहणार असल्याची व या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असणार असल्याचे संघटनेने कळविले आहे .

कामगार न्याय सुरक्षा

" कामगार न्याय सुरक्षा " भारत सरकार मान्यताप्राप्त रजिस्टर वृत्तपत्र असून प्रामुख्याने भारतातील श्रमिकांच्या अधिकारांच्या, सामाजिक, कल्याण आणि रोजगार सुरक्षाच्या साठी काम करणारा एक वृत्तपत्र समूह आहे,हा असंगठित क्षेत्र, औद्योगिक कामगार आणि निर्माण श्रमिकांच्या कायदेशीर अधिकार, न्याय व विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तथा अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी,कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी अग्रेसर आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!