Mumbai Police Station New Rules: राज्यातील पोलीस ठाण्यांसाठी राज्य सरकारचे नवीन नियम, काय होणार मोठे बदल?

प्रतिनिधी: महाराष्ट्र सरकारने पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाबाबतचे जुने नियम बदलून त्याजागी आता नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

1960 पासून लागू असलेल्या मनुष्यबळाच्या चौकटीत बदल करून आता एखाद्या भागातील गुन्ह्यांचे प्रमाण, लोकसंख्या आणि तेथील पोलिसिंगची गरज यानुसार नवीन पोलीस ठाण्यांना मनुष्यबळ दिले जाणार आहे.

नव्या नियमांनुसार मुंबई वगळता राज्यातील नवीन पोलीस ठाण्यांचे A, B आणि C अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. कोणत्या श्रेणीतील पोलीस ठाणे आहे, त्यानुसार तेथे किती पोलीस कर्मचारी असतील हे ठरवले जाणार आहे.

तब्बल 66 वर्षांनंतर नियमांमध्ये बदल

राज्यातील पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळ निश्चित करण्याची जुनी पद्धत 1960 च्या नियमांवर आधारित होती. मात्र, गेल्या काही दशकांत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यासोबत औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, पर्यटन आणि गुन्ह्यांच्या स्वरूपातही मोठे बदल झाले आहेत. सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता जुनी व्यवस्था आता अपुरी ठरत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन नियम तयार केले आहेत. या प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने 2023 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नियमांचा पुनर्विचार करून पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाबाबत व्यापक धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव ऑक्टोबर 2025 मध्ये सादर करण्यात आला.

गुन्ह्यांचे प्रमाण ठरणार निर्णायक

नवीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्यासाठी आता केवळ प्रशासकीय मागणी पुरेशी ठरणार नाही. संबंधित प्रस्तावित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या हा अनिवार्य निकष असेल.

याशिवाय सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांपैकी किमान 7 ते 8 निकष पूर्ण करणे आवश्यक असेल. त्यामुळे एखाद्या भागात नवीन पोलीस ठाणे हवे असल्याची मागणी झाली म्हणून ते लगेच मंजूर केले जाणार नाही. त्या भागातील गुन्हेगारी, लोकसंख्या आणि पोलिसिंगची वास्तविक गरज यांचा एकत्रित विचार केला जाईल.

A, B आणि C श्रेणी कशावर ठरणार?

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचा भाग वगळता राज्यातील नवीन पोलीस ठाण्यांचे A, B आणि C असे वर्गीकरण केले जाईल.

A श्रेणी

A श्रेणीमध्ये पुढील भागांचा समावेश होऊ शकतो :

• जिल्ह्याचे मुख्यालय
• प्रमुख तीर्थक्षेत्रे
• महत्त्वाची पर्यटनस्थळे
• गेल्या तीन वर्षांत भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) भाग 1 ते 5 अंतर्गत 400 पेक्षा जास्त गुन्हे नोंदलेले पोलीस ठाणे

या भागांत पोलिसिंगची अधिक गरज असल्याने त्यांना A श्रेणीत ठेवले जाईल.

B श्रेणी

B श्रेणीमध्ये पुढील निकषांचा विचार केला जाईल :

• तालुक्याचे मुख्यालय
• गेल्या तीन वर्षांत 200 ते 400 गुन्हे नोंदलेले भाग
• 1,000 पेक्षा जास्त औद्योगिक कामगार असलेले क्षेत्र
• प्रमुख रेल्वे स्थानकांचा परिसर
• ज्या ठिकाणी वारंवार आंदोलने किंवा मोठ्या प्रमाणात गर्दी नियंत्रणाची गरज असते असे भाग

C श्रेणी

C श्रेणीमध्ये गेल्या तीन वर्षांत 150 ते 200 गुन्हे नोंदलेले भाग समाविष्ट केले जातील.

कोणत्या पोलीस ठाण्यात किती कर्मचारी?

नवीन नियमांमध्ये पोलीस ठाण्याच्या श्रेणीनुसार मनुष्यबळाची संख्याही निश्चित करण्यात आली आहे. मुंबई वगळता एखाद्या पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत नवीन पोलीस ठाणे स्थापन झाल्यास :

• A श्रेणी – 166 कर्मचारी
• B श्रेणी – 149 कर्मचारी

तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या नियंत्रणाखालील भागात :

• A श्रेणी – 146 कर्मचारी
• B श्रेणी – 134 कर्मचारी
• C श्रेणी – 100 कर्मचारी

या संख्येमध्ये रजा, प्रशिक्षण आणि अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितींसाठी 10 टक्के राखीव मनुष्यबळाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

मुंबईसाठी स्वतंत्र नियम

मुंबईला A, B आणि C या वर्गीकरणातून वगळण्यात आले आहे. मुंबईची लोकसंख्या मोठी आहे, स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे आणि शहरातील गुन्ह्यांचे स्वरूपही सतत बदलत आहे. त्यामुळे मुंबईतील सध्याची सर्व पोलीस ठाणी A श्रेणीतील मानली जातात.

मुंबईत नवीन पोलीस ठाणे स्थापन झाल्यास त्यासाठी कमाल 362 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, या नव्या नियमांमुळे मुंबईतील किंवा राज्यातील विद्यमान पोलीस ठाण्यांमध्ये आपोआप अतिरिक्त मनुष्यबळ वाढवले जाणार नाही. हे नियम मुख्यतः नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित करण्यासाठी आहेत.

गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांनाही A, B आणि C वर्गीकरणातून वगळण्यात आले आहे. या भागांमध्ये नक्षलविरोधी कारवायांशी संबंधित पोलिसिंगची गरज वेगळी असल्याने येथे नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे निकष लागू केले जाणार आहेत.

सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन समर्पित सायबर पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाची रचना करण्यात येणार आहे, अशा पोलीस ठाण्यांमध्ये तांत्रिक आणि IT क्षेत्रातील विशेष पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. मात्र, यासाठी वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असेल.