प्रतिनिधी पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश या परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.
⏱️ फाईल निकाली काढण्यासाठी महत्त्वाच्या कालमर्यादा
🔹 साधारण फाईल — ७ कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये.
🔹 तात्काळ स्वरूपाची फाईल — शक्य तितक्या जलद निर्णय घ्यावा; प्रकरणाच्या निकडीनुसार एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी फाईल निकाली काढता येईल.
🔹 तातडीच्या स्वरूपाची फाईल — ४ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश.
🔹 इतर विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता नसलेली फाईल — संबंधित विभागाने २५ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा.
🔹 इतर विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेली फाईल — ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी.
⚠️ विलंब झाल्यास कारवाईची तरतूद
विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
📌 सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग/कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा घेऊन त्यांचा जलद निपटारा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्देश द्यावेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
👉 शासकीय कार्यालयातील प्रलंबित कामे, फाईलचा विलंब आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबत हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
