Good News for Government Employees : नवीन वर्षात केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खास कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेज सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी १४ जानेवारी २०२६ पासून ही योजना सुरु झाल्याचे जाहीर केले. २०४७ पर्यंत सर्वांना विमा संरक्षण आणि विकसित भारताचे स्वप्न साध्य करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
काय आहे नवीन पॅकेज
आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना बँकिंग सेवा आणि विमा सुविधा वेगवेगळ्या ठिकाणी घ्याव्या लागत होत्या. मात्र, या नव्या योजनेमुळे हे चित्र बदलणार आहे. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व सेवा मिळणार आहेत. वर्ग अ, ब आणि क (ग्रुप A, B आणि C) मधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही योजना तयार करण्यात आली आहे. सॅलरी अकाउंटसोबतच बँकिंग, विमा आणि कार्ड सुविधा हे सर्व आता एका पॅकेजमध्ये मिळतील.
१. बँकिंग सुविधा
- झिरो बॅलन्स सॅलरी अकाउंट
- RTGS, NEFT, UPI आणि चेकबुक पूर्णपणे मोफत
- होम लोन, शिक्षण कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावर कमी व्याजदर
- कर्ज प्रक्रिया शुल्कात सवलत
- लॉकर भाड्यात सूट किंवा माफी
- कुटुंबीयांसाठीही बँकिंग फायदे मिळणार
२. विमा संरक्षण
- वैयक्तिक अपघात विमा – १.५० कोटींपर्यंत
- विमान अपघात विमा – २ कोटींपर्यंत
- कायमस्वरूपी अपंगत्व विमा – १.५० कोटींपर्यंत
- टर्म लाइफ इन्शुरन्स – २० लाखांचे इन-बिल्ट कव्हर (कमी प्रीमियममध्ये वाढवता येणार)
- आरोग्य विमा – स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी बेस प्लॅन व टॉप-अप सुविधा
३. डिजिटल आणि कार्ड सुविधा
- डेबिट व क्रेडिट कार्डवर विशेष फायदे
- एअरपोर्ट लाउंज अॅक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि कॅशबॅक
- अनलिमिटेड व्यवहार, कोणतेही मेंटेनन्स चार्ज नाही
- सॅलरी अकाउंट ट्रान्सफर करण्याची सुविधा
सरकारने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, जे कर्मचारी आधीच सरकारी बँकेत सॅलरी अकाउंट वापरत आहेत, ते आपले खाते या नव्या कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेजमध्ये रूपांतरित करू शकतात.
