महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय…

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत दंडाच्या कमाल मर्यादेत सुधारणा केली आहे.

📌 काय आहे महत्त्वाची तरतूद ?

✅ निर्धारित कालावधीत सेवा न दिल्यास आणि कायद्यातील अटी पूर्ण झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

✅ प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने विनाकारण अपील निर्णयात वारंवार कसूर केल्यास किंवा संबंधित अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे नमूद अटींनुसार आढळल्यास दंडाची तरतूद लागू होऊ शकते.

✅ दंडाची कमाल मर्यादा ₹५,००० वरून ₹२५,००० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

अधिसूचनेनुसार ही सुधारणा राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंमलात येणार असल्याचे नमूद आहे.