‘ब’ अधिकाऱ्यांच्या कायम समावेशासंदर्भात नियमबाह्य व बेकायदेशीर पुणे मनपाची कार्यवाही

पुणे प्रतिनिधी-सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 15 मे 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, शासकीय सेवेमधील गट ‘क’ कर्मचाऱ्यांनाच एका नियुक्ती प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरून दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी समावेश (Absorption) करण्याबाबत स्पष्ट धोरण लागू आहे.सदर शासन निर्णयात गट ‘अ’ व गट ‘ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी अशा प्रकारचा कायमस्वरूपी समावेश करण्याबाबत कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
असे असताना, श्री. संदीप शिवाजी शिंदे, उपअभियंता (स्थापत्य), गट ‘ब’ यांचा पुणे महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरूपी समावेश करण्यात आलेला आहे. ही कार्यवाही विद्यमान शासन नियम व धोरणांच्या विरोधात असून स्पष्टपणे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. असा आरोप भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता किशोर कांबळे यांनी केलेला आहे.
सदर प्रकरणी कांबळे यांनी आक्षेप घेतलेले असून ते खालील प्रमाणे आहेत.
)गट ‘ब’ अधिकाऱ्यांसाठी कायम समावेशाचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही.तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांचा पुणे महानगरपालिकेत समावेश करण्यात आलेला आहे.ही कार्यवाही शासन निर्णयातील स्पष्ट तरतुदींचा भंग करणारी आहे.संबंधित प्रकरणात अधिकाराचा दुरुपयोग व नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
म्हणून त्यांच्या पुढील प्रमाणे मागण्या आहेत
1)सदर प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
2)नियमबाह्य समावेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
3)संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी.
पुणे महानगरपालिकेचा हा भोंगळ कारभार म्हणजे आंधळ दळतंय आणि कुत्र पीठ खाते असा आहे. परंतु भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ते किशोर कांबळे यांनी हे प्रकरण उघड केले आहे.