बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन संपन्न

मुंबई प्रतिनिधी: बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेल्या ईशारा आंदोलनाचा परिणाम दिसून येत असून, काही शाळांमधील शिक्षकेतर व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र अजूनही अनेक शाळांतील कर्मचारी वेतनाविनाच असल्याने नाराजी कायम आहे.

चर्नी रोड येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने पार पडलेल्या या आंदोलनानंतर संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन सहाय्यक उपसंचालक श्री. सावंत यांनी स्वीकारले. यावेळी विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

● चर्चेदरम्यान पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले

१) यापुढे पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला नियमित पगार देण्याबाबत प्रयत्न केले जातील. तसेच पगाराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलनाची सविस्तर माहिती शिक्षण संचालक व शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात येईल, असे श्री. सावंत यांनी सांगितले.

२) वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली थकीत बिले सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही नामंजूर करण्यात आल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.

३) अतिरिक्त शिक्षकेतर व शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनात झालेल्या अनियमिततेची पडताळणी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.

४) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत प्रस्तावांची छाननी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पात्र-अपात्र यादी जाहीर करण्यात येईल.

५) अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना ८ दिवसांत मान्यता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले..

या आंदोलनात बृहन्मुंबई शिक्षकेतर संघटनेसोबत शिक्षक भारती या शिक्षक संघटनेनेही सक्रिय सहभाग नोंदवला. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष श्री. अशोक बेलसरे व कार्याध्यक्ष श्री. सुभाष मोरे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

यावेळी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष देविदास पंडागळे यांनी आंदोलनाला संबोधित करत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका मांडली. तसेच शिक्षकेतर संघटना मुंबईचे सरकार्यवाह सुनिल खाडे यांनीही आपले विचार मांडत शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.

देविदास पंडागळे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात संघटनेच्या उपाध्यक्ष व महिला विभाग प्रमुख प्रिया पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

दरम्यान, काही शाळांचे वेतन झाले असले तरी उर्वरित शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन तात्काळ मंजूर करावे, अशी ठाम मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष देविदास पंडागळे यांनी स्पष्ट केले की, सर्व प्रलंबित प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागेपर्यंत आंदोलनाचा लढा सुरूच राहणार आहे.